
सूचना के अधिकार कानून के 13 वर्ष पुरा होनें पर कानुन को प्रभावी बनाने की मांग को लेकर सूचना अधिकार रक्षा मंच की ओर से हजारीबाग समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया. धरना के माध्यम से संघ के कार्यक्रताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सूचना के अधिकार कानून को मजबूत बनाने के साथ-साथ रिक्त पड़े पदों को भरने और मांग की.सूचना का जवाब समय पर आवेदक को दिए जाने की मांग भी शामिल थी. विदित हो कि वर्ष 2005 से सूचना के अधिकार कानून बनने के बाद से मांगे गए सुचना के अधिकार के तहत सूचनाओं से भ्रष्टाचार के काफी मामलों की पोल खुली हैं और अधिकारी संकट में आ रहे हैं. ऐसे में अगर मंच की मांगे पूरी होती है तो निश्चित रूप से सूचना के अधिकार कानून का सही उद्देश्य पुरा हो पाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों में एक भय का वातावरण आरटीआई की तलवार के माध्यम से रहेगा.
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