सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत के नेतृत्व वाली 9 जजों की संविधान पीठ 17 मार्च से 'उद्योग' की परिभाषा पर ऐतिहासिक सुनवाई करेगी. बेंच 1978 के 'बेंगलुरु वाटर सप्लाई' मामले के उस फैसले की समीक्षा करेगी जिसने अस्पतालों और चैरिटेबल ट्रस्टों को भी उद्योग माना था. यह फैसला तय करेगा कि नए लेबर कोड के दौर में सरकारी विभागों और सामाजिक योजनाओं पर श्रम कानून लागू होंगे या नहीं, जिससे करोड़ों कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.
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अस्पताल भी 'धंधा' है? 48 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, अब 'पोस्टमॉर्टम' करने सीजेआई संग बैठेंगे 8 जज
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